आज हम बात करने वाले है , क्या है ई- वाहन नीति(E-vehicle policy) और जब उपभोक्ता बाजार में जायेंगे इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने तो उपभोताओ को क्या फायदा मिलने वाला हैं। और सरकार का क्या लक्ष्य है इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लाने का।
आप सभी लोगो को पता होगा कि इलेक्ट्रिक वाहन क्या होता है। वह वाहन जो पूर्णतय बिजली से चलते है जिसमें न तो डीजल और न ही पेट्रोल कि आवश्यकता होती है। यह बिजली की मोटर्स के द्वारा चलती है। अभी के जो वाहन है इंटरनल कंबस्शन इंजन ( internal combustion engine) पर काम करते है। जो कि फ्यूल और गैस की मदद से पॉवर जेनरेट करता है। पिछले हफ्ते ही इस नीति का ऐलान किया था इस नीति में मुख्यता आपको 3 चीज मिलेंगी।
1 आर्थिक छूट (Subsidy)
2 स्क्रैपिंग ( Scrapping)
3 कम ब्याज पर ऋण ( low interest loan )
इन्हीं तीन पॉइंट्स के बारे में मुख्यता हमे जानना है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी
दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अगर आप 2 व्हीलर , 3 व्हीलर , ई - रिक्शा और कोई सामान ढोने वाले वाहन खरीदते है तो उस पर दिल्ली सरकार की तरफ से 30000 रुपए तक कि सब्सिडी दी जाएगी ।
और इसी तरह आप अगर इलेक्ट्रिक कार खरीदते है तो इस पर 1.5 लाख तक कि सब्सिडी मिलेगी, मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा है कि आज की तारीख में। ई -वाहनों की कीमत बहुत ज्यादा है। जिसकी वजह से लोग ई -वाहनों की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे और मौजूदा वहां बहुत प्रदूषण करते है। यह हम सब जाने है कि पेट्रोल और डीजल द्वारा चलने वाले वाहन बहुत ज्यादा प्रदूषण करते है। ई -वाहनों की तुलना में यह काफी सस्ते भी होते है यही कारण है कि लोग ई -वाहनों की तरफ आकर्षित नहीं होते। यही कारण है कि सरकार ई -वाहनों पर सब्सिडी प्रदान करेगी। अब सरकार ने ऐलान तो कर दिया सब्सिडी का दिक्कत फंडिंग की है कि फंडिंग कहा से होगी । सरकार अब । ' प्रदूषण कर ' लगाने का विचार कर रही है इस तरह पैसे डायरेक्ट ई -वाहनों की सब्सिडी की तरफ डायवर्ट हो जायगा और साथ डीजल और पेट्रोल कार खरीदने पर अब एडिशनल रोड टैक्स ( Additional Road Tax) लगेगा मुख्यता बड़ी और शाही कारो पर यह टैक्स ज्यादा रहेगा ।
इस ई -वाहन नीति को लेकर सरकार का लक्ष्य
1 दिल्ली सरकार चाहती है कि 2024 तक जितने भी नए बहन रजिस्टर हो कम से कम वह 25% ई -वाहन हो जो कि अभी 0.2% है।
2 ई -रिक्शा को बढ़ावा मिले जिसके लिए इनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जायगा।
3 जोमेटो ( zometo ) और स्विगी ( Swiggy ) इन कम्पनियों का नाम तो अपने सुना ही होगा इसमें इस्तेमाल होने वाले सारे 2 व्हीलर बहुत प्रदूषण करते है।
2023 तक 50% और 2025 तक 100% इन्हें ई -वाहन परिवर्त्तित किया जायगा।
4 अब बात आती है बसों की मौजूदा समय में बसे सीएनजी से चल रही है । लेकिन इससे भी काफी प्रदूषण होता है अगले 3 वर्षों में 50% बसों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य है। और 2020 के अंत तक 1000 इलेक्ट्रिक बसे रोड पर आ जायेंगी।
अब बात आती है स्क्रेपिंग सिस्टम ( Scrapping System) की
अब बात करते है स्क्रेपिंग नीति की आपके पास जो मौजूदा डीजल और पेट्रोल के वाहन है उसको अगर आप बेचना चाहते है और उसके बदले नई ई वाहन खरीदना चाहते हो इस पर भी सरकार आपको आर्थिक छूट देगी। आज की तारीख में किसी भी राज्य मेें डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों के स्क्रैप करने पर कोई स्कीम नहीं है। जिससे वाहन स्क्रैपिंग करने पर बहुत कम पैसा मिलता है, इस पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्क्रैपिंग नीति लाएं है, जिसमें आपको अपना पुराना वाहन बेचे पर आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे ताकि आप ई -वाहन की तरफ आकर्षित हो।
दिल्ली के मुख्य मंत्री का कहना है कि दिल्ली राज्य यह ई -वाहनों की नीति को लाने वाला पहला राज्य है।
3. कम ब्याज दर स्कीम दिल्ली सरकार द्वारा
यह स्कीम मुख्यतः कामर्शियल वाहनों के लिए है यदि वह ई वाहन खरीदना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार बहुत कम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड करायेगी जिससे लोग आसानी से ई वाहन खरीद सकें। उसके साथ साथ दिल्ली सरकार पंजीकरण और रोड टैक्स पर भी काफी छूट दी जाएगी।
चार्जिंग स्टेशन
चार्जिंग स्टेशनों की समस्या होगी, तो चिन्ता न करो, दिल्ली सरकार इसका भी समाधान लाई है। सरकार द्वारा पहले चरण में 200 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे जो कि प्रति 3 किमी की दूरी पर होंगे।
दिल्ली सरकार द्वारा यह स्कीम प्रदूषण नियंत्रण के लिए लिए गई है जिससे लोग हवा प्रदूषण कम करने में अपने भागीदारी भी निभा सकेंगे
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