नौकरी चाहने वाले नौजवानों के लिए अच्छी खबर है कि आज केंद्र कैबिनेट में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है।
जिसमें की सभी प्रकार की सरकारी नौकरी के लिए एक कॉमन एलिजिबलिटी टेस्ट होगा, जिससे कि एसएससी, आईपीबीएस, आरआरबी जैसी एजेंसियों को एक दायरे में शामिल किया गया है और इन एजेंसियों की परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को अब विभिन्न परीक्षाओं की जगह एक ही परीक्षा को देना होगा।
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का मुख्य उद्देश्य
इस एजेंसी का मुख्य उद्देश्य नौकरी भरती कि प्रक्रियाओं को आसान बनाना है व अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षाओं से निजात दीलाना है। केंद्र सरकार की अनुसार यह रोजगार के क्षेत्र में एक क्रांति कारी व ऐतिहासिक सुधार है, जिससे नौकरी चाहने वाले अभ्यर्थियों को भरती, चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की प्रक्रिया में बेहद सुविधा होगी। केंदरीय कार्मिक और पेंशन मामलों के मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने इसे निम्न वर्ग के अभयर्थियों के लिए विशेष फायदेमंद बताया है।
केंदरीय कार्मिक सचिव सी चंद्रमौली ने कहा कि इस भरती एजेंसी का गठन सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है यह एक स्वायत्त संस्थान भी होगा।
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) एक ऐसी संस्था होगी जिसमें सभी नोन गजेटेड सरकारी पदों के लिए व सरकारी बैंकों में भर्ती के लिए अब एक ही ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और इस परीक्षा प्रक्रिया को कॉमन एलिजिबििटी टेस्ट (CET) कहा जाएगा। आपको यह भी बता दें कि NRA और CET के गठन का प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद के आम बजट में पेश किया था। सरकार के अनुसार NRA का गठन जल्दी ही किया जाएगा।
NRA एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेष संगठन होगा। आपको बता दें, की नेशनल भरती एजेंसी की स्थापना NTA के तर्ज पर होगी जो कि एजेंसी भरती और भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न विभागों द्वारा होने वाले खर्चों में भी कमी आएगी, साथ ही साथ अभ्यर्थियों को भी बार बार आवेदन देने से छुटकारा मिल जाएगा।
आपको यह भी बता दें कि इसमें कॉमन एलिजिबििटी टेस्ट को तीन साल तक ही मान्य माना जाएगा जिसे पास करने पर तीन साल तक अभ्यर्थियों कोई भी आवेदन कर सकता है।
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